हजारीबाग। राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक गुरुवार को समाहरणालय सभागार में हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त नैंसी सहाय ने की। बैठक में म्यूटेशन, ईकोर्ट, ई केवाईसी, पोटो हो खेल योजना, जमीन मापी, मुआवजा संबंधी मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने 90 दिनों से ज्यादा म्यूटेशन के लंबित मामलों को समय पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। म्यूटेशन के अत्यधिक लंबित वाले प्रखंडों के अंचलाधिकारियों को गंभीरता पूर्वक कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने पदाधिकारियों को आम जनता से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। आधारभूत संरचना से संबंधित परियोजना में भूमि अधिग्रहण कानून के तहत् प्रभावितों को मिलने वाली भूमि व निर्मित मकानों, दुकानों का मुआवजा राशि सहित वन विभाग से एनओसी के लिए प्रक्रिया संपन्न करने के लिए संबंधित एजेंसी, अंचल कार्यालय की ओर से पहल कर परियोजना को समय पर पूरा करने एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता को अवॉर्ड रैयतों का मुआवजा राशि भुगतान का निर्देश दिए। इसके अलावा भारतमाला परियोजना, पथ निर्माण, संचरण आदि परियोजनाओं के लिए भू अर्जन सहित रैयतों को मिलने वाली मुआवजा राशि भुगतान की स्थिति की समीक्षा किए। उन्होंने मोइत्रा कोल ब्लॉक,एनएमडीसी, डीएफसीसीआईएल, अडानी, सीसीएल, डीएवी, सीसीएल(बड़का सयाल) आदि कंपनियों के समस्याओं को भी सुना।
3जी अवार्ड का वेरिफिकेशन कर मुआवजा में सहयोग करें संबंधित प्रखंड के सीओ
उपायुक्त ने एनएचएआई की समीक्षा के क्रम में भारतमाला परियोजना को महत्त्वपूर्ण बताया। कहा कि परियोजना के अंर्तगत चुरचू, कटकमदाग, डाड़ी व सदर के पांच गांव के रैयतों का 3जी अवार्ड का वेरिफिकेशन कर मुआवजा संबंधी कारवाई करने को कहा। साथ ही संबंधित प्रखंड के सीओ को इस परियोजना में सहयोग करने को कहा। बरही बेंदगी में अधिग्रहित जमीन के मुआवजा संबंधी वैल्यूएशन रिपोर्ट भू अर्जन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया।
अधिग्रहित भूमि पर यथाशीघ्र काम शुरू करें कंपनियां
एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना से संबंधित भू अर्जन मामलों की समीक्षा किए। एनटीपीसी बड़कागांव, केरेडारी, बादाम, चट्टीबरियातू परियोजना के लिए भुअर्जन की समीक्षा जानकारी लिए। उपायुक्त ने कहा कोल कंपनी तत्परता से प्रोजेक्ट प्रारंभ करें। उपायुक्त ने कंपनी को अधिग्रहित भूमि पर यथाशीघ्र काम शुरू करने पर जोर दिए। कहा की इस कार्य में ज़िला प्रशासन हरसंभव सहायता करने के लिए तत्पर है। रैयतों को भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा देने, रैयतों की पहचान सुनिश्चित करने आदि में स्थानीय प्रशासन से कंपनियां बेहतर समन्वय बनाकर काम करे। साथ ही भू अर्जन से संबंधित मामलों के तेज़ी से निस्पादन के लिए विभिन्न स्तर या सक्षम प्राधिकार के यहां केस की मॉनिटरिंग/ फॉलोअप कंपनी के अधिकृत अधिकारी के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जाए। सर्वे के बाद भी लोगों के द्वारा अवैध तरीके से निर्माण कार्य की रोकथाम के लिए ड्रोन सर्वे कर स्थानीय प्रशासन की मदद से डिमोलिश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त के अलावे, अपर समाहर्ता राकेश रोशन, प्रशिक्षु आईएएस सुलोचना मीणा, एसडीओ विधा भूषण कुमार,डीएलएओ निर्भय कुमार,बरही एसडीओ पूनम कुजूर, बरही डीसीएलआर,सभी अंचलाधिकारी,विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे l
Author: news24jharkhandbihar
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