• मंत्री राधा कृष्ण किशोर से ग्रामीणों ने कहा लोकसभा राज्यसभा में आवाज उठाएं और कोल कंपनियों की आवंटन को रद्द करें सरकार
• आपकी आवाज लोकसभा एवं राज्यसभा में जरुर उठाएंगे – के .राजू
बड़कागांव संवाददाता कुलदीप कुमार
बड़कागांव। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू एवं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में एनटीपीसी विस्थापन, मुआवजा एवं कट अपडेट कि शिकायतों एवं 2013 भूमि अधिग्रहण बिल लागू करने की मांग को लेकर कंपनियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस बाबत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को राज्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के .राजू बड़कागांव के गोंदलपुरा, चेपाखुर्द गांव पहुंचकर ग्रामीणों से जन संवाद किया। इस दौरान गोंदलपूरा में कोल कंपनियों के खिलाफ ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। जन संवाद में ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोग किसी भी हालत में, किसी भी कोल कंपनी को जमीन नहीं देंगे। अनावश्यक रूप से हम लोगों पर कंपनी के इसारे पर पुलिस के द्वारा फर्जी तरीके से 40 केस दर्ज कराया है । इतना ही नहीं अब तक किसी भी प्रकार का कोई भी ग्राम सभा पास नहीं हुआ है, सभी फर्जी है। कोल कंपनियों की आवंटन को रद्द करने की मांग को लेकर हम लोग 1180 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल मुख्यमंत्री समेत सभी वरिष्ठ पदाधिकारी के पास आवेदन दिए हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना, अदाणी गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना, जे एस डब्लू मोइत्रा कोल खनन परियोजना एवं रुंगटा कोल खनन परियोजना के आवंटन को रद्द नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारी ये जमीन बहु फसलीय है, यहां की मिट्टी से धान, गुड, सब्जी, दलहन, तेलहन अनेक प्रकार की फसल उगाई जाती है। यहां का जंगल हाथियों का कॉरिडोर है, जंगलों में अनेक प्रकार के जीव जंतु और और औषधीय पौधे और पेड़ हैं। परियोजना से सभी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
2013 भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसी भी बहु फसलीय जमीन को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता तो फिर ये कानून कंपनियों के ऊपर लागू क्यों नहीं हो रही है।इस दौरान गोंदलपुरा के ग्रामीणों के द्वारा लिखित मांग पत्र कांग्रेस प्रभारी और वित्त मंत्री को सौंपा गया।
गोंदलपुरा में जन संवाद संपन्न होने के पश्चात , प्रतिनिधि चेपाखुर्द गांव पहुंचे बारिश के बावजूद लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। जिसमें रैयत रियासत हसन ने जमीन मुआवजा कम मिलने एवं एनटीपीसी के द्वारा 2016 कट अप डेट निर्धारित करने के खिलाफ शिकायत की और इसे हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा यह कट अप डेट विस्थापितों के खिलाफ है।
जन संवाद में रैयतों की बातों को सुनने के पश्चात कांग्रेस पार्टी के झारखण्ड प्रभारी के राजू ने कहा की शीर्ष नेतृत्व को बोल कर आपकी आवाज विधानसभा से लेकर राज्यसभा और लोकसभा तक उठाएंगे। आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता हम सब आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। झारखंड राज्य वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रशासन को संबोधित करते हुए कहा के प्रशासन कंपनियों के लिए नहीं ग्रामीणों के हित के लिए काम करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस विषय पर चर्चा करके आप सभी को न्याय दिलाने का काम करूंगा। आपकी आवाज ना विधायक उठाते हैं और ना ही सांसद। ऐसा नियम बनाना चाहिए की ग्राम सभा में पांच वकील जनप्रतिनिधि ग्रामीण शामिल हो, ताकि ग्राम सभा में पूर्ण रूप से पारदर्शिता हो।
पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने पत्रकारों से मुलाकात करते हुए कहा कि रैयतों के लिए भूमि अधिकरण 2013 कानून , विस्थापन को लेकर कट अपडेट से संबंधित मेरी लड़ाई जारी रहेगी।
पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि कंपनी ग्रामीणों की विकास नहीं बल्कि विनाश कर रही है, जो भी ग्राम सभा हुआ है वह फर्जी तरीके से किया गया है। किसी भी हालत में ग्रामीणों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा केंद्र स्तर तक आपकी आवाज को बुलंद करेंगे आपकी हक व अधिकार को दिलाएंगे ।
मौके पर उपस्थित लोगों में मुख्य रूप से कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव महाराष्ट्र के विधायक भूपेंद्र मरावी ,पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, हजारीबाग कांग्रेस प्रभारी राजीव रंजन, विधानसभा प्रभारी नवीन कुमार, देवानंद प्रसाद,विनय कुमार उर्फ विकास ,श्रीकांत निराला, विशेश्वर नाथ चौबे, सुरेश महतो, श्याम भार्गव, बाबर खान, यशोदा देवी, प्रमोद कुमार, आनंद कुमार, दशरथ महतो, पंकज गुप्ता, आशित चक्रवर्ती, रियासत हसन, पंकज साहू, मोहम्मद जमाल ,पदुम साहू, मोहम्मद शमीम, शमशेर आलम, उमाशंकर गुप्ता, धनु साहू, डूभन साहू, त्रिलोकी साहू, मोहम्मद फिरोज, बबलू साहू, संतोष साहू, मंजर आलम आदि दर्जनों लोग उपस्थित थे।
Author: news24jharkhandbihar
सबसे तेज, सबसे आगे
