• काम नही मिलने से हाइवा ऑनर भी हैं परेशान, रोजी रोटी पर आया आफत
केरेडारी। एनटीपीसी की चट्टी बरियातू व केरेडारी कोयला खनन परियोजना से कोयले की ट्रांसपोर्टिंग पिछले 15 जून से बंद है। जिससे एन टी पी सी व हाइवा ऑनरो की परेशानी अचानक बढ़ गई है। एन टी पी सी को इस बंदी से अब तक लगभग पांच करोड़ रुपया का नुकसान बताया जा रहा है वहीं हाइवा ऑनर जो मामूली डाउन पेमेंट कर 60 लाख का हाइवा खरीदें हैं उन्हें रोज लगभग पांच हजार रुपया का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जबकि उन्हें हर महीना एक लाख बीस हजार की किस्त देना होता है। सबसे बड़ी परेशानी दोनो माइंस में अब तक लाखो टन कोयला स्टोक हो गया है जिसमे इस भीषण गर्मी में आग लगने की संभावना बन गई है। यहां सबसे पहले प्रदूषण की राशि नही मिलने से नाराज किसान बेरोजगार संघर्ष समिति पेटो द्वारा गत 15 जून को लबनिया मोड़ के पास ट्रास्पोर्टिंग सड़क को जाम की गई जिसे उसी शाम वार्ता के बाद जाम हटा लिया गया उसके दूसरे दिन हाइवा ऑनरो ने ट्रास्पोर्टिंग इसलिए बंद कराया की सिमरिया एसडीओ द्वारा कुछ वाहनों को कई गलतियों के कारण टंडवा में पकड़ लिया गया था। फिर 17 जून से जोरदाग 2.2 रोड में मुंडा टोली के पास कुछ रैयत प्रदूषण ,बिजली-पानी, उचित मुवावजा के मांग को लेकर ट्रास्पोर्टिंग बंद करा दिया है।
यहां रैयतों के साथ विधायक अंबा प्रसाद व पूर्व मंत्री योगेंद्र साव खड़े हैं जिससे मंगलवार को त्रिपक्षीय वार्ता के लिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, विधायक अंबा प्रसाद,बड़कागांव एसडीपीओ कुलदीप कुमार,अंचलाधिकारी रामरतन बर्णवाल,एनटीपीसी के अधिकारी नीलकंठ संव्य,विवेक कुमार व विभिन्न कम्पनी के ट्रांसपोर्टर व रैयत शामिल हुए। वार्ता में पहुंचे अधिकारियों ने रैयतों की बात बारी -बारी से सुना इस दौरान जोरदाग गाँव के रैयतों ने बिजली ,पानी सड़क, शिक्षा ,उचित मुआवजा इत्यादि की समस्या अधिकारियों के पास रखा। परंतु कोई सहमति नही बनी।
जिस कुछ रैयतों के साथ विधायक अंबा प्रसाद मंगलवार शाम राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। जहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हजारीबाग डीसी को फोन कर रैयतों की समस्या सुनने व त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया है। गुरुवार 20 जून को डीसी के साथ रैयतों की बैठक भी सुनिश्चित की गई है।
इधर कम्पनी का कहना है। ट्रास्पोर्टिंग के लिए जो नया रास्ता बनाया गया है उसमे सभी रैयतों से सहमति ली गई है। उसके एवज में मुआवजा व नोकरी भी दी गई है। इसके बावजूद लोग ट्रास्पोर्टिंग को बाधित कर रहे हैं जो गलत है। इधर सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़क जाम स्थल पर दंडाधिकारी नियुक्त किया है।
Author: news24jharkhandbihar
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