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एनटीपीसी पीबी कोल परियोजना के त्रिवेणी कम्पनी के द्वारा जुगरा में बा जबरन रैयतों के जमीन में डाला ओबी, रैयतों ने किया पुर जोर विरोध

रैयतों के शिकायत पर देर संध्या जुगरा पहुंची विधायक अंबा प्रसाद, कंपनी प्रबंधन को कार्य बंद करने का दिए निर्देश


सांसद जयंत सिन्हा केंद्र सरकार की कंपनी एनटीपीसी के जनविरोधी नियमों में संशोधन करवा कर रैयतो को न्याय दिलवाए : अंबा प्रसाद


बड़कागांव( हजारीबाग)। एनटीपीसी पीबी कोल परियोजना के द्वारा जुगरा में बा जबरन रैयतों के जमीन में ओबी डंप कर दिया जा रहा हैं। पुलिस जवानों के उपस्थिति में त्रिवेणी सैनिक के द्वारा कराए जा रहे कार्य का रैयतों ने विरोध जताया हैं। रैयतों ने कहा कंपनी रैयतों के सहमति लिए बगैर काम कराना चाह रही हैं। ग्रामीणों के शिकायत पर बड़कागाँव विधायक 12 दिसंबर के देर संध्या जुगरा में पहुंच कर ओबी डंप कार्य को बंद कराया। साथ ही त्रिवेणी कम्पनी के प्रबंधन को खरी खोटी सुनाते हुवे पूर्व के घटना को पुनरावृति नही करने को कहा। साथ ही जब तक रैयतों के साथ वार्ता नही होती हैं तब तक एनटीपीसी वा एमडीओ कंपनी को कार्य बंद रखने को कहा।
आगे विधायक ने कहा कि यहां के ग्रामीण परियोजना के लगातार विरोध कर रहे हैं। रैयतों ने अपना जमीन का मुआवजा तक नहीं लिया हैं। और एनटीपीसी वा त्रिवेणी कम्पनी बलपूर्वक कार्य कर रही है। जिसे बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार की कोल खनन परियोजना यहां के स्थानीय लोगों का शोषण कर रही है एवं उनका हक मार रही है। लोगो का शोषण किसी भी रूप में नही होने देंगे।

विधायक ने इस दौरान ग्रामीणों से मुलाकात की एवं कहा कि मैं शुरुआत से ही रैयतों के हित के लिए सदैव 24 घंटे मैं एवं मेरा पूरा परिवार खड़ा है। आज लगभग 50 से अधिक मुकदमे हमारे परिवार के ऊपर दर्ज है। स्थानीय रैयत बिना किसी दोष के कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार की परियोजना एनटीपीसी अधिकारियों के माध्यम से बलपूर्वक खनन कार्य करना चाहती है। विधायक ने कहा कि इस प्रकार की ज्यादती ग्रामीणों के साथ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा एवं कंपनी प्रबंधन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।

विधायक अंबा प्रसाद ने सांसद को ली आड़े हाथ, रैयतों को सहयोग करने का की बात

वही विधायक अंबा प्रसाद ने हजारीबाग सांसद को भी आड़े हाथों ली, और कहा की कोल कंपनियां केंद्र सरकार की देन हैं। और केंद्र सरकार के निर्देश पर ही काम करती हैं। केंद्र में रैयतों की बात को सांसद ही सदन में उठा सकते हैं। परंतु आज तक रैयतों की समस्या केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाया गया। विधायक ने सांसद जयंत सिन्हा से केंद्र सरकार की कंपनी एनटीपीसी के जनविरोधी नियमों में संशोधन करवा कर रैयतो को न्याय दिलवाने का मांग किए हैं।

news24jharkhandbihar
Author: news24jharkhandbihar

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